* अजित पवार गटाच्या उमेदवारीने राजकीय वर्तुळात खळबळ
पुणे –
पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकारण तापू लागले असतानाच अजित पवार गटाने दिलेल्या काही उमेदवारींमुळे वादळ उठले आहे. आंदेकर कुटुंबीयांसह कुख्यात गुंड गजा मारणे यांना तिकीट दिल्यानंतर आता पुण्याच्या गुन्हेगारी इतिहासात भय निर्माण करणारे नाव पुन्हा चर्चेत आले आहे—बापू नायर. मोक्का अंतर्गत गुन्हे दाखल असलेल्या बापू नायरला उमेदवारी देण्यात आल्याची माहिती समोर येताच राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
सामान्य आयुष्यापासून गुन्हेगारी वळणापर्यंतचा प्रवास
केरळमधील वायनाड जिल्ह्यातील एका छोट्या गावातून उदरनिर्वाहासाठी पुण्यात आलेल्या नायर कुटुंबातील बापू प्रभाकर नायरने बिबवेवाडी परिसरात शिक्षण पूर्ण केले. सुरुवातीला अत्यंत साधे आयुष्य जगणाऱ्या बापूने कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी चारचाकी चालकाचे कामही केले. मात्र, 2001 मध्ये एका मित्राच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करताना सहकारनगर पोलीस ठाण्यात त्याच्यावर खूनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल झाला आणि त्यानंतर त्याच्या आयुष्याला वेगळीच कलाटणी मिळाली.
भरदिवसा खून आणि गुन्हेगारी जगतात उदय
बिबवेवाडी, धनकवडी आणि कोंढवा परिसरात हळूहळू वर्चस्व निर्माण करत असतानाच बापू नायरचा स्थानिक गुंड बैजू नवघणे याच्याशी संघर्ष वाढला. 2011 मध्ये देवीच्या मिरवणुकीदरम्यान झालेल्या वादाचा बदला म्हणून भरदिवसा बैजू नवघणेचा खून करण्यात आला. या घटनेनंतर बापू नायरचे नाव पुण्याच्या गुन्हेगारी विश्वात ठळकपणे पुढे आले. पुढे त्याने कोथरूडचा कुख्यात गँगस्टर गजानन मारणे याच्याशी संबंध प्रस्थापित करून केबल व्यवसायात पाय रोवले.
राजकीय खून प्रकरणात अटक
2020 मध्ये शिवसेनेचे युवा नेते दीपक मारटकर यांच्या खून प्रकरणात बापू नायर पुन्हा चर्चेत आला. ससून रुग्णालयात उपचारासाठी असताना कटातील मुख्य आरोपीशी त्याची भेट झाल्याचे तपासात उघड झाले आणि त्याला अटक करण्यात आली. 2024 मध्ये जामिनावर सुटल्यापासून त्याची टोळी पूर्वीइतकी सक्रिय नसल्याचे पोलीस सूत्रांकडून सांगितले जाते.
उमेदवारीमुळे उपस्थित झाले प्रश्न
गुन्हेगारी जगतात वाढीसाठी राजकीय आश्रय महत्त्वाचा ठरतो, हे उघड गुपित आहे. बापू नायरसह अनेक कुख्यात गुंडांचा काळानुसार राजकीय वापर झाल्याचे पोलिस खासगीत मान्य करतात. अशा पार्श्वभूमीवर अजित पवार गटाकडून बापू नायरला उमेदवारी देण्यात आल्याने ‘गुन्हेगारांना राजकीय पाठबळ का?’ असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या या निर्णयामुळे पुण्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, येत्या काळात याचे पडसाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
