पुणे :
राज्यातील वाढत्या बालमृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत उच्च जोखीम असलेल्या गर्भवतींसाठी ‘ॲनॉमली स्कॅन’ तपासणी अनिवार्य केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असून शासकीय तसेच खासगी रुग्णालये आणि सर्व सोनोग्राफी केंद्रांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. गर्भातील जन्मजात विकृतींचे वेळेत निदान करून आवश्यक वैद्यकीय उपाययोजना करण्याचा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
गेल्या तीन वर्षांतील बालमृत्यूंच्या विश्लेषणात एकूण मृत्यूंपैकी सुमारे ५ ते ६ टक्के मृत्यू जन्मजात विकृतींमुळे होत असल्याचे आढळून आले आहे. ही टक्केवारी सातत्याने वाढत असल्याने आरोग्य विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. २०२३-२४ मध्ये जन्मजात विकृतीमुळे बालमृत्यूचे प्रमाण ६.३४ टक्के होते. ते २०२४-२५ मध्ये ६.६ टक्क्यांवर पोहोचले, तर २०२५-२६ मध्ये (ऑक्टोबरपर्यंत) हे प्रमाण ६.७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
‘ॲनॉमली स्कॅन’ ही गर्भावस्थेतील १८ ते २० आठवड्यांदरम्यान केली जाणारी विशेष सोनोग्राफी तपासणी असून त्याद्वारे गर्भातील संरचनात्मक व गुणसूत्रीय विकृतींचा अंदाज घेता येतो. विकृती आढळल्यास संबंधित कुटुंबाला समुपदेशन देऊन पुढील वैद्यकीय पर्यायांविषयी मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
२०२४-२५ पासून शासकीय रुग्णालयांमध्ये दुसऱ्या तिमाहीत ही तपासणी मोफत उपलब्ध करण्यात आली आहे. मात्र खासगी रुग्णालयांमध्ये ही सेवा सशुल्क आहे. राज्यातील सुमारे ५० टक्के प्रसूतिपूर्व व प्रसूतीनंतरच्या सेवा खासगी क्षेत्रातून दिल्या जात असल्याने त्यांनाही हे बंधनकारक करण्यासाठी सरकारने सक्तीचे निर्देश दिले आहेत.
कोणत्या गर्भवती उच्च जोखीम गटात?
वय १८ वर्षांखाली किंवा ३५ वर्षांपेक्षा जास्त
‘टॉर्च’ संसर्ग (रुबेला, सीएमव्ही, हर्पिस इ.)
मधुमेह, हृदयविकार, थायरॉइड, अपस्मार, स्थूलता (बीएमआय ३० पेक्षा जास्त)
आयव्हीएफद्वारे गर्भधारणा
डाउन सिंड्रोम किंवा इतर गुणसूत्रीय विकृतीचा धोका
पूर्वी गर्भपात, मृतजन्म किंवा जन्मजात विकृतीचा इतिहास
जवळच्या नात्यातील विवाह
मद्यपान, धूम्रपान, औषधे/कीटकनाशकांचा संपर्क
फॉलिक ॲसिडची कमतरता, तीव्र रक्तक्षय किंवा कुपोषण
तज्ज्ञांचे मत
“शहरांसह ग्रामीण भागातही ‘ॲनॉमली स्कॅन’बाबत जनजागृती वाढली आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुविधा उपलब्ध असल्याने दुर्गम भागातील महिलांना त्याचा अधिक लाभ होईल. विकृतींचे वेळेत निदान होणे ही मोठी बाब आहे,” असे मत स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. वैशाली बिनिवाले यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जन्मजात विकृतींमुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंमध्ये घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
