पुणे:
घरखरेदीदारांचे अडकलेले कोट्यवधी रुपये तातडीने परत मिळावेत, यासाठी प्रलंबित ‘महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण’ (महारेरा) वसुली वॉरंटची अंमलबजावणी एप्रिलअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी महसूल विभागाला दिले आहेत. सर्व तालुक्यांच्या तहसीलदारांची आढावा बैठक घेऊन त्यांनी थकीत प्रकरणांबाबत कठोर भूमिका जाहीर केली.
जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत जिल्ह्यात १८६ वसुली वॉरंट प्रकरणे प्रलंबित असून त्यांची एकूण रक्कम सुमारे १४६.५ कोटी रुपये आहे. एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत १०२.१७ कोटी रुपयांच्या ११८ प्रकरणांची अंमलबजावणी करण्यात आली असली, तरी अद्याप मोठा अनुशेष बाकी असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले.
प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार हवेली, पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मार्च २०२५ मध्ये १९५.४९ कोटी रुपयांची २४६ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यानंतर ५३.२८ कोटी रुपयांची ५९ नवीन प्रकरणे दाखल झाली असून, एकूण कामकाज ३०४ प्रकरणांपर्यंत पोहोचले आहे. खेड, मावळ, लोणीकंद आणि उरुळी कांचन या भागांतही मोठ्या प्रमाणावर रक्कम अडकून असल्याचे समोर आले.
“घरखरेदीदारांना त्यांची मेहनतीची कमाई परत मिळालीच पाहिजे. यापुढे विलंब सहन केला जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा देत डुडी यांनी डिफॉल्टर विकासकांवर जप्ती, मालमत्ता जाहीर लिलाव यांसारख्या सक्तीच्या उपाययोजना राबविण्याचे आदेश दिले. वसुली प्रक्रियेतील प्रगती आणि थकीत प्रकरणांची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महारेराकडून परतावा व व्याजाची रक्कम निश्चित केली जाते; मात्र प्रत्यक्ष वसुलीची जबाबदारी महसूल प्रशासनावर असते. वसुली प्रक्रियेतील संथगतीवर सातत्याने टीका होत असताना आता प्रशासनाने गती वाढविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. घरखरेदीदारांना दिलासा देण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत निर्णायक कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
