पुणे :
महापालिका निवडणुकीत युती आणि आघाडीचा निर्णय अखेरपर्यंत न झाल्याने सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांना बंडखोरीचा मोठा फटका बसला आहे. अधिकृत उमेदवारांना बंडखोर उमेदवारांची धास्ती लागली असून, अनेक प्रभागांत अंतर्गत नाराजी उघडपणे समोर आली आहे. काही ठिकाणी आश्वासनांची खैरात करून बंडखोरी आवरण्यात पक्षांना मर्यादित यश मिळाले, मात्र अनेक बंडखोर शेवटपर्यंत माघार घेण्यास तयार झाले नाहीत.
पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शुक्रवार हा अंतिम दिवस असल्याने दिवसभर राजकीय हालचालींना वेग आला होता. पक्षातील नाराज इच्छुकांची मनधरणी, बैठकांवर बैठका आणि वरिष्ठ नेत्यांचे हस्तक्षेप सुरू होते. काही बंडखोरांनी दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून माघार घेतली, तर काहींनी पक्षाच्या दबावाला न जुमानता निवडणूक लढवण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
युतीच्या चर्चांमध्ये वेळ घालवल्याचा फटका शिंदे गटाला बसल्याचे चित्र दिसून आले. भाजपसोबतची संभाव्य युती गृहित धरून नियोजन केल्यामुळे ऐनवेळी उमेदवारी देताना गोंधळ झाला. काही प्रभागांत एकाच जागेसाठी दोन एबी फॉर्म दिले गेल्याने माघारीच्या प्रक्रियेत प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला.
दुसरीकडे महाविकास आघाडी तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दोन्ही गटांमध्ये जागावाटप आणि चिन्हावरून निर्माण झालेला तिढा अखेरपर्यंत सुटू शकला नाही. परिणामी अनेक ठिकाणी मित्रपक्षांचेच उमेदवार एकमेकांविरोधात रिंगणात उतरले आहेत.
भाजपमध्येही उमेदवारी वाटपावरून नाराजीचा सूर उमटला. निवडणुकीच्या तोंडावर इतर पक्षांतील नेते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रवेश देत उमेदवारी दिल्यामुळे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष पसरला. काहींनी पक्ष बदलून उमेदवारी मिळवली, तर काहींनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचा मार्ग स्वीकारला. मात्र या बंडखोरीबाबत अधिकृत माहिती देण्यास भाजप नेत्यांनी टाळाटाळ केल्याने संभ्रम कायम राहिला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटातही परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. दोन्ही राष्ट्रवादी गटांमध्ये ठरलेल्या जागावाटपाच्या सूत्राची अंमलबजावणी न झाल्याने दोन्ही बाजूंनी एबी फॉर्म वाटप झाले. या गोंधळावर तोडगा काढण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीतच उमेदवारी न मिळालेल्या इच्छुकांनी गोंधळ घातल्याने बैठक अर्धवट अवस्थेत गुंडाळावी लागली.
एकूणच पुणे महापालिका निवडणुकीत युती–आघाडीचा पेच, बंडखोरी आणि अंतर्गत मतभेद यामुळे सर्वच पक्षांसमोर कठीण राजकीय गणित उभे राहिले असून, याचा थेट परिणाम निवडणूक निकालांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
