पुणे :
गर्भवती तनिषा भिसे यांना आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेवर वैद्यकीय उपचार व रुग्णवाहिकेची सुविधा न दिल्याप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर (लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन संचलित) यांना पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने दोषी ठरवले आहे. पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या नामांकित धर्मादाय रुग्णालयाविरोधात इतकी कठोर व निर्णायक कारवाई करण्यात आली आहे.
संयुक्त धर्मादाय आयुक्त राजनी किरण क्षीरसागर यांनी दिलेल्या आदेशात, आपत्कालीन स्थितीत रुग्णालय प्रशासनाने आवश्यक वैद्यकीय उपचार देण्यात तसेच रुग्णाला वेळेत दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात गंभीर कसूर केल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे.
तनिषा भिसे यांचा मृत्यू मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात झाला होता. उपचारासाठी रुग्णालयाने तब्बल १० लाख रुपयांची अनामत मागितल्याने आणि ती रक्कम तत्काळ न भरल्यामुळे उपचारांना विलंब झाला. याच विलंबामुळे तनिषा भिसे यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय यांच्या निर्देशानुसार रुग्णालयाविरोधात कारवाई सुचवण्यात आली होती. त्यानुसार संयुक्त धर्मादाय आयुक्त क्षीरसागर यांनी या प्रकरणाची स्वयंप्रेरित (सुओ मोटो) चौकशी सुरू केली. चौकशीसाठी उपधर्मादाय आयुक्त (पुणे) डॉ. राजेश परदेशी, रुग्णालय शाखेचे अधीक्षक दीपक खराडे तसेच निरीक्षक सचिन बकाळ आणि रवींद्र गावरे यांच्या पथकाने सखोल तपास केला.
चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे निरीक्षक सचिन बकाळ यांनी रुग्णालय आणि त्याच्या ११ विश्वस्तांविरोधात फौजदारी खटला दाखल केला आहे. या प्रकरणातील आरोपी विश्वस्तांमध्ये पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, भारती मंगेशकर, उषाताई मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर, डॉ. धनंजय केळकर, डॉ. जितेंद्र क्षीरसागर, अॅड. पी. एम. खिरे, सचिन व्यवहारे, आर. पी. जोशी आणि डॉ. प्रसाद राजहंस यांचा समावेश आहे.
हा खटला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, पुणे यांच्या न्यायालयात चालवण्यात येणार असून, या निर्णयामुळे राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांच्या जबाबदाऱ्या व कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
