* पुण्यात पाच वर्षांत ४,५५५ महसूल आदेश संशयास्पद
पुणे :
हस्तलिखित सातबारा उताऱ्यांतील केवळ लेखन प्रमाद दुरुस्त करण्यासाठी असलेल्या महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ चा पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. सन २०२० पासून आतापर्यंत काढण्यात आलेल्या ३८ हजारांहून अधिक महसूल आदेशांची तपासणी करण्यात आली असून, त्यामध्ये ४,५५५ आदेशांमध्ये गंभीर संशयास्पद बाबी आढळून आल्या आहेत.
राज्य सरकारकडे सातत्याने तक्रारी दाखल होत असल्याने, नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने पुणे जिल्ह्यातील तहसीलनिहाय आणि गावनिहाय आदेशांचा सखोल आढावा घेतला. तपासणीदरम्यान केवळ तांत्रिक चुका नव्हे, तर सातबारा उताऱ्यांमधील नावे बदलणे, क्षेत्रफळात फेरफार करणे, नवीन शर्तींचे शेरे घालणे, कुळ कायद्याशी संबंधित नोंदी बदलणे, आकारी पड जमिनींच्या नोंदींमध्ये हस्तक्षेप तसेच वारसांच्या वैध नोंदी दुरुस्त केल्याचे प्रकार उघडकीस आले.
विशेष म्हणजे, कलम १५५ अंतर्गत झालेल्या ३७,९६८ आदेशांपैकी ४,५०८ आदेश संशयास्पद ठरले आहेत. त्याचप्रमाणे, फेरफार दुरुस्तीसाठी पुनरिक्षण अर्जांबाबतच्या कलम २५७ अंतर्गत ५४ पैकी ४२, आकारी पड जमिनींच्या शेतसाऱ्याबाबतच्या कलम १८२ अंतर्गत ३ पैकी ३, तर जमीन पुनर्वितरणाशी संबंधित कलम २२० अंतर्गत २ पैकी २ आदेश संशयाच्या कक्षेत आले आहेत.
या अनियमित प्रकारांमुळे सामान्य शेतकरी व नागरिकांना महसूल कार्यालयांचे वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. आता या सर्व संशयास्पद प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर संबंधित प्रांताधिकारी, तहसीलदार व मंडल अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता प्रशासनातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणामुळे सातबारा दुरुस्ती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, महसूल प्रशासनातील जबाबदारी आणि नियंत्रण याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
