पुणे –
महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांना शांत करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी दिलेली ‘स्वीकृत नगरसेवक’ पदाची आश्वासने आता अडचणीची ठरत असल्याचे चित्र आहे. स्वीकृत जागांची संख्या मर्यादित असताना इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने, कोणाची निवड करायची यावरून पक्षांतर्गत तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
खरे तर महापालिकेच्या कामकाजात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा सहभाग वाढावा, या हेतूने स्वीकृत सदस्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या पदांचा वापर नाराज कार्यकर्त्यांचे राजकीय समाधान करण्यापुरताच मर्यादित राहिल्याची चर्चा आहे. या सदस्यांना सभागृहात मतदानाचा अधिकार नसतो तसेच महत्त्वाच्या पदांवर दावाही करता येत नाही; तरीही महापालिकेत स्थान मिळत असल्याने या पदासाठी चढाओढ दिसून येत आहे.
शासकीय नियमांनुसार, निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्येनुसार स्वीकृत सदस्यांची निवड केली जाते. पुणे महापालिकेच्या १६५ सदस्यसंख्येनुसार दहा स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती होऊ शकते. सद्यस्थितीत सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या भाजपला सात जागा मिळण्याची शक्यता असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन आणि काँग्रेसला एक जागा मिळू शकते.
दरम्यान, निवडणुकीच्या काळात उमेदवारी न मिळाल्याने अनेकांनी बंडखोरीची भाषा केली होती. तेव्हा पक्षनेतृत्वाने स्वीकृत नगरसेवकपद किंवा समितीवरील संधीचे तोंडी आश्वासन देत बंडखोरी थोपवली होती. मात्र, प्रत्यक्षात उपलब्ध जागा मोजक्याच असल्याने दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे नेत्यांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. स्वीकृत यादीत स्थान न मिळालेल्या कार्यकर्त्यांची नाराजी आगामी काळात पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
