पुणे :
‘पुणे शहरातील टेकड्यांवर टाकण्यात आलेल्या ‘बीडीपी’ (जैवविविधता उद्यान) आरक्षणाबाबत महाबळेश्वरच्या धर्तीवर नव्याने धोरण तयार करण्यात येत आहे. त्यात दहा ते पंधरा टक्के बांधकामाला परवानगी देण्याबरोबरच पर्यावरणाचे जतनही कसे होईल, याचा विचार करण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी
दिली.
महापालिकेच्या हद्दीतील ९७६ हेक्टर टेकड्यांवर बीडीपी आरक्षण टाकण्यात आले आहे. मात्र गेल्या २३ वर्षांत हे आरक्षण विकसित करण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. यासंदर्भात अभिनेत्री गिरीजा ओक यांनी मुलाखतीत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.
फडणवीस म्हणाले, ‘टेकड्या वाचल्याच पाहिजेत. त्या हिरावल्या जाणार नाहीत. परंतु त्याबाबतचे निश्चत धोरण नसल्यामुळे सरसकट आरक्षण पडले. त्यामुळे आज ३० टक्के टेकड्यांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. ती हटवून त्यांचे पुनर्वसन केले पाहिजे. त्यासाठी जागादेखील निश्चत केली आहे.
महाबळेश्वरच्या धर्तीवर टेकड्यांबाबत नव्याने धोरण निश्चित करण्याची गरज असून, त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. त्यांचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. टेकड्या आणि त्यावरील जैवविविधता शंभर टक्के वाचवूनच पुण्याचा शाश्वत विकास कशा करता येईल, याचा विचार सुरू आहे.’
