पुणे –
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मोडकळीस आलेल्या व वापरात नसलेल्या धोकादायक इमारती पाडण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट आदेश जारी करत स्ट्रक्चरल ऑडिटनंतरच इमारत पाडण्याची सक्तीची कार्यपद्धती (एसओपी) लागू केली आहे.
अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गखोल्या जीर्ण अवस्थेत असून सुरक्षिततेच्या कारणास्तव त्या बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. शाळांच्या दुरवस्थेबाबत सातत्याने होणाऱ्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत शासनाने ही पावले उचलली आहेत. आता अशा इमारतींबाबत नियोजित आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
या प्रक्रियेनुसार पंचायत समितीचे संबंधित गटविकास अधिकारी मोडकळीस आलेल्या शाळा इमारतींचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करतील. त्यानंतर गटविकास अधिकारी आणि बांधकाम विभागाचे उपअभियंता संयुक्तपणे इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून अहवाल सादर करतील. हा अहवाल प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहे.
