मुंढव्यातील शासकीय जमीन प्रकरणात मोठी कारवाई

तत्कालीन तहसीलदार येवले यांचा अटकपूर्व जामीन नामंजूर

पुणे –

मुंढवा परिसरातील शासकीय जमिनीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने येवले यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळत या प्रकरणातील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सरकार पक्षाने न्यायालयात मांडलेल्या माहितीनुसार, संबंधित जमिनीच्या बाबतीत तत्कालीन महसूलमंत्री तसेच अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. शासनाने दोन वेळा रीग्रांटचा अर्ज नामंजूर केला असतानाही, व्यावसायिक हितसंबंधांच्या दबावाखाली निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात आला.
या प्रकरणात नायब तहसीलदार प्रवीणा बोर्डे यांनी शासनातर्फे तक्रार दाखल केली असून, खडक पोलीस ठाण्यात एकूण नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्यामध्ये शासकीय अधिकारी, जमीनधारक आणि संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
सरकार पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाने वतनदारांच्या वतीने दाखल केलेली याचिका फेटाळली असतानाही, संबंधित कंपनीच्या पत्रावरून शासकीय यंत्रणेला जमीन रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले. या कृतीतून शासकीय जमिनीची बेकायदेशीर विल्हेवाट लावण्याचा हेतू स्पष्ट होतो, असा दावा करण्यात आला.
या गुन्ह्यात सूर्यकांत येवले हे मुख्य आरोपी असून त्यांच्या पुढाकाराने आणि सहकार्यानेच संपूर्ण व्यवहार घडल्याचा आरोप करण्यात आला. येवले यांच्या वतीने बचाव पक्षाने आरोप फेटाळण्याचा प्रयत्न केला, मात्र न्यायालयाने सरकारी बाजू ग्राह्य धरत अटकपूर्व जामीन नाकारला.