पुणे :
शहरात पाळीव श्वानांच्या नोंदणीबाबत गंभीर विसंगती समोर आली असून महापालिकेच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार केवळ ८ हजार ६५८ श्वानांची नोंद आहे. मात्र, वाढत्या गृहनिर्माण सोसायट्या, श्वानपालनाचा वाढता ट्रेंड आणि ऑनलाइन खरेदी-विक्रीमुळे प्रत्यक्षात ही संख्या यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
अलिकडच्या काळात घरात श्वान पाळण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. काही जण प्राणिप्रेमापोटी, तर काही जण प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने श्वान पाळतात. मात्र, श्वानपालनासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांचे पालन होत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. सोसायटीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, वार्षिक परवाना नूतनीकरण, अँटी-रेबीज लसीकरण, सार्वजनिक ठिकाणी श्वानाला जाळी बांधणे आणि विष्ठेची योग्य विल्हेवाट लावणे या अटी बंधनकारक असतानाही अनेक ठिकाणी त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.
यामुळे सोसायट्यांमधील रहिवाशांमध्ये नाराजी वाढली असून रस्ते, बागा व सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छतेच्या तक्रारी वाढत आहेत. श्वानांना मोकाटपणे फिरविणे, स्वच्छतेचे नियम न पाळणे यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी कठोर अंमलबजावणीची मागणी होत आहे.
घराच्या क्षेत्रफळानुसार मर्यादा
महापालिकेच्या नियमांनुसार ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरात एकच श्वान पाळण्याची परवानगी आहे, तर त्याहून मोठ्या घरात जास्तीत जास्त दोन श्वान ठेवता येतात. श्वानासाठी परवाना घेणे व दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करणे अनिवार्य आहे. अँटी-रेबीज लसीकरणही बंधनकारक आहे. विनापरवाना श्वान पाळल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे; मात्र प्रत्यक्षात कारवाई होत नसल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे.
ऑनलाइन परवाना यंत्रणेला अल्प प्रतिसाद
श्वान नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महापालिकेने ऑनलाइन परवाना सुविधा सुरू केली आहे. यात रेबिज लसीकरण प्रमाणपत्र, सोसायटीचे ना-हरकत पत्र, पशुवैद्यकांचे प्रमाणपत्र आणि श्वानाच्या प्रजातीची माहिती अपलोड करावी लागते. त्यानंतर संबंधित वॉर्ड कार्यालयाकडून प्रत्यक्ष पडताळणी करून परवाना दिला जातो.
ही यंत्रणा उपलब्ध असूनही शहरात फक्त साडेआठ हजार श्वानमालकांनीच परवाना घेतल्याचे समोर आले आहे. नोंदणी नसलेल्या श्वानांचे सर्वेक्षण अद्याप झालेले नसल्याने प्रत्यक्ष संख्या किती आहे, याबाबत प्रशासनाकडे स्पष्ट आकडेवारी नाही.
नियमांची कडक अंमलबजावणी, वॉर्डनिहाय स्वतंत्र नोंदणी व नियमित तपासणी यासाठी नागरिकांनी मागणी जोर धरली आहे. शहरात वाढत्या श्वानसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
