* लाखोंची थकबाकी असतानाही उमेदवारांना एनओसी
पुणे :
महापालिका निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरू असतानाच पालिकेच्या कर विभागाचा धक्कादायक आणि संशयास्पद कारभार समोर आला आहे. नियमांना हरताळ फासून तब्बल लाखो रुपयांची कर थकबाकी असलेल्या उमेदवारांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, त्यामुळे पालिकेच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
शहरातील एका क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अखत्यारीत हा प्रकार घडल्याची जोरदार चर्चा आहे. या क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत काही उमेदवारांच्या नावावर सन २०१७ पासून जवळपास आठ वर्षांची सुमारे ३४ लाख ६५ हजार १६० रुपयांची कर थकबाकी असल्याचे कर मागणी पत्रातून स्पष्ट झाले आहे. अभय योजनेनुसार सवलत दिल्यानंतरही सुमारे १६ लाख ८० हजार ७८७ रुपयांची थकबाकी शिल्लक असल्याचे दिसून येते.
विशेष म्हणजे, ही थकबाकी असूनही संबंधित उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले असून अर्ज छाननी प्रक्रियेत ते पात्र ठरल्याचे समोर आले आहे. या बाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी कर विभागाकडे जबाबदारी ढकलल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे कर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या दबावाखाली हे एनओसी दिले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
कायद्याची स्पष्ट तरतूद
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार, महापालिकेचा कर थकबाकीदार असलेला व्यक्ती निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरतो. उमेदवारी अर्जासोबत वैध ना हरकत प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक असून, चुकीची माहिती देऊन किंवा थकबाकी लपवून अर्ज दाखल केल्यास उमेदवारी रद्द होऊ शकते.
सामान्यांसाठी कठोरता, प्रभावशालींसाठी मोकळीक?
या प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. सामान्य नागरिकांची किरकोळ थकबाकी राहिली तरी जप्ती, बँडबाजा आणि सार्वजनिक अपमानाची कारवाई केली जाते. मात्र, लाखोंची थकबाकी असलेले प्रभावशाली उमेदवार प्रशासकीय आशीर्वादाने निवडणूक लढवत असल्याचा आरोप होत आहे.
नागरिकांचा सवाल
“आम्ही वेळेत कर भरतो, मग लोकप्रतिनिधी होऊ पाहणाऱ्यांना सवलत का?” असा सवाल सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे. हा प्रकार लोकशाही प्रक्रियेवर डाग लावणारा असून प्रामाणिक करदात्यांची थट्टा असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. आता या प्रकरणावर निवडणूक आयोग आणि महापालिका प्रशासन कोणती ठोस कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान,
‘ज्यांच्या नावे थकबाकी दिसत असून त्यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे, त्यांना कोणत्या आधारे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले, याची सखोल चौकशी केली जाईल. दोषी आढळल्यास नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल,’ असे पुणे महापालिकेचे कर विभागाचे उपायुक्त राम पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
