पुणे:
वनखात्याच्या मालकीच्या असूनही महसूल विभागामार्फत शेती अथवा निवासी वापरासाठी देण्यात आलेल्या जमिनींची सखोल पडताळणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. या मोहिमेद्वारे संबंधित जमिनींचा प्रत्यक्ष वापर, मालकीतील बदल, अटी-शर्तींचे पालन आणि संभाव्य गैरव्यवहार यांची तपासणी करून राज्य सरकारला अहवाल सादर केला जाणार आहे.
ब्रिटिशकालीन वनकायद्यानंतर काही अटींवर शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी व राहण्यासाठी वनजमिनी देण्याची पद्धत सुरू झाली. मात्र, या जमिनींची मूळ मालकी वनविभागाकडेच ठेवण्यात आली होती. महसूल विभागाकडून सातबारा उताऱ्यावर नोंदी करण्यात आल्या असल्या, तरी मालकी हक्क वनखात्याकडेच कायम राहिला आहे.
पुणे जिल्ह्यात अशा प्रकारे सुमारे ३४ हजार एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यापैकी अंदाजे ३० ते ४० टक्के जमिनींचेच प्रत्यक्ष वाटप झाले असून उर्वरित मोठा हिस्सा अजूनही न वाटप झालेल्या स्थितीत आहे. या पार्श्वभूमीवर वनविभागाच्या ‘गोल्डन बुक’मधील नोंदी आणि महसूल विभागाच्या अभिलेखांचा ताळमेळ घालण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
अटींचे उल्लंघन झाले का?
विशेष पथक पुढील मुद्द्यांवर भर देणार आहे :
जमिनीचा वापर मूळ उद्देशानुसार होत आहे का?
लाभार्थी कुटुंबाकडून जमीन इतरांना विकली किंवा हस्तांतरित केली आहे का?
विक्रीसाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का?
जमीन गहाण ठेवणे किंवा वापरात बदल करण्यास शासनाची मंजुरी होती का?
ज्यांच्या नावावर वाटप झाले, त्यांच्याकडूनच प्रत्यक्ष वापर सुरू आहे का?
तहसीलदारांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार असून संबंधित जमिनींच्या याद्या जाहीर करून नागरिकांना हरकती व सूचना नोंदवण्याची संधी देण्यात येणार आहे.
‘वर्ग-२’ जमिनींचा प्रश्न केंद्रस्थानी
१९८० पूर्वी कसण्यासाठी किंवा निवासी वापरासाठी देण्यात आलेल्या या जमिनी ‘वर्ग-२’ स्वरूपाच्या असल्याने भोगवटादारांना पूर्ण मालकी हक्क मिळत नाही. त्यामुळे विक्री, कर्जउभारणी किंवा इतर व्यवहार करताना अडचणी निर्माण होतात. या जमिनींबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने ही मोहीम सुरू केली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
या सर्व प्रक्रियेमुळे वनजमिनींच्या वापरातील पारदर्शकता वाढेल आणि भविष्यातील धोरण निश्चित करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
