पुणे :
पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये मूलभूत सुविधांचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित असताना पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी महापालिकेने मोठा आर्थिक आराखडा तयार केला आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज जागतिक बँकेकडून उचलण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
समाविष्ट गावांमध्ये जलवाहिन्या टाकणे, जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे, उंच पाण्याच्या टाक्या बांधणे तसेच घराघरांत मीटर बसविणे या कामांसाठी सुमारे १,२०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्रपणे ७९० कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. या मोठ्या खर्चासाठी बाह्य वित्तपुरवठ्याची गरज भासल्याने जागतिक बँकेकडून कर्ज उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दरम्यान, २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट होऊन पाच वर्षांचा कालावधी उलटत आला असला, तरी या भागांचा स्वतंत्र विकास आराखडा अद्याप अंतिम झालेला नाही. सुरुवातीला राज्य सरकारने विकास आराखडा तयार करण्याचे आणि बांधकाम परवानग्या देण्याचे अधिकार पीएमआरडीएकडे दिले होते. मात्र, पीएमआरडीएने तयार केलेला आराखडा वादग्रस्त ठरल्याने तो रद्द करण्यात आला. अलीकडेच बांधकाम परवानग्यांचे अधिकार पुन्हा महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले आहेत.
सुविधांचा अभाव असतानाही मालमत्ता कराची वसुली सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. तरीही प्रशासनाने पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या कामांना गती देण्याचा दावा केला आहे. २३ गावांपैकी १६ गावांतील सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या निविदा प्रक्रियेला अंतिम रूप देण्यात आले आहे.
पूर्व भागातील वाघोली, लोहगाव, मांजरी, शेवाळवाडी, वडाचीवाडी, औताडवाडी, हंडेवाडी तसेच पश्चिम भागातील बावधन या गावांसाठी सांडपाणी योजना तयार करण्यात आली आहे. या अंतर्गत चार सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, ३७८ किलोमीटर लांबीच्या सांडपाणी संकलन वाहिन्या टाकणे, ४६ किलोमीटरची मुख्य वाहिनी आणि ३१ किलोमीटर पूरक वाहिन्यांचे जाळे उभारण्याचा समावेश आहे.
लोहगाव–वाघोली परिसरासाठी ३२३ कोटी रुपयांची निविदा काढून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. उर्वरित गावांमध्येही पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी प्रकल्प राबविण्यासाठी निधीची आवश्यकता असून, जागतिक बँकेकडून कर्ज मंजुरीसाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे समाविष्ट गावांतील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
