पुणे :
राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेसाठी जाहीर केलेल्या नव्या नियमावलीवर शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रातून तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून केवळ एक किलोमीटर परिसरातील शाळांचीच निवड करण्याची सक्ती केल्याने प्रवेशाच्या संधी मर्यादित होणार असून हा निर्णय २०१३ च्या कायद्याच्या तरतुदींना विरोधात असल्याची टीका होत आहे.
आरटीईनुसार खासगी विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. ही प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत राबवली जाते. मात्र, नव्या कार्यपद्धतीनुसार पालकांना एक किलोमीटर परिसरातील शाळांचीच निवड करण्याचे बंधन घालण्यात आल्याने अनेक पालकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण आहे.
शैक्षणिक संघटनांच्या मते, २०१३ च्या नियमानुसार प्रथम एक किलोमीटर परिसरातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देऊन प्रवेश द्यायचा, त्यानंतर उर्वरित जागा तीन किलोमीटरपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमधून भरायच्या अशी तरतूद आहे. तरीही नव्या शासन निर्णयात केवळ एक किलोमीटरची सक्ती करण्यात आल्याने अनेक जागा रिक्त राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, पालक आणि शाळांना त्याचा फटका बसू शकतो.
याशिवाय, पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांसाठी आरटीई प्रवेश लागू असताना केवळ पहिली ते पाचवीसाठी एक किलोमीटरची अट लावणे आणि पुढील वर्गांसाठी वेगळी प्रक्रिया न ठरवणे हे तर्कसंगत नसल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. याऐवजी एक ते तीन किलोमीटर परिसरातील शाळांना प्राधान्यक्रमाने निवडीची संधी देणे अधिक न्याय्य ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शिक्षण हक्क मंचाच्या प्रतिनिधींनी या निर्णयामागे शासनाची शुल्क प्रतिपूर्ती कमी करण्याची भूमिका असल्याचा आरोप केला आहे. अंतराची अट घालून शासनाने खासगी शाळांची जबाबदारी हलकी केली असून विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा आर्थिक गणिताला प्राधान्य दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, विविध पालक संघटना व शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी शासनाने या नियमाचा तातडीने पुनर्विचार करून विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी केली आहे.
