पुणे :
राज्य सरकार आणि छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) यांच्या दिरंगाईमुळे ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना’ २०२५-२६ साठी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. शैक्षणिक वर्षाचा अंतिम टप्पा जवळ येऊनही जाहिरात प्रसिद्ध न झाल्याने राज्यातील मराठा आणि कुणबी प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र अस्वस्थता पसरली आहे.
ही जाहिरात दरवर्षी जुलै-ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध होणे अपेक्षित असते. मात्र यंदा फेब्रुवारी संपत आला तरीही कोणतीही अधिकृत घोषणा न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयीन शुल्क, वसतिगृह आणि दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी कर्जाचा पर्याय स्वीकारण्याची वेळ आल्याची खंत व्यक्त केली आहे.
३०० विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची संधी
मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांना देशातील अव्वल २०० शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने २०२२-२३ पासून ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी ३०० पात्र विद्यार्थ्यांना पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते.
योजनेत शिक्षण संस्थेने ठरवून दिलेले संपूर्ण शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, नोंदणी फी, जिमखाना, ग्रंथालय, संगणक व विकास शुल्काचा समावेश आहे. तसेच पुस्तकांसाठी ५ हजार आणि शैक्षणिक साहित्यासाठी १० हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत दिली जाते.
विद्यार्थ्यांचे मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे
पुण्यातील सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ येथे शिकणाऱ्या १३० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. स्थापत्य, मेकॅनिकल, संगणकशास्त्र आदी शाखांतील विद्यार्थ्यांनी एकत्रित स्वाक्षरी केलेले निवेदन थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविले आहे. या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून तातडीने जाहिरात प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विद्यार्थिनी मृणाल कदम हिने सांगितले की, “सारथीची शिष्यवृत्ती हा आमच्या उच्च शिक्षणाचा मुख्य आधार आहे. जाहिरात न आल्याने महाविद्यालयीन आणि वसतिगृह शुल्क भरणे कठीण झाले आहे. वेळेत निर्णय न झाल्यास अनेकांचे शिक्षण अर्धवट राहू शकते.”
विद्यार्थी सिद्धार्थ मानकर यांनीही आर्थिक अडचणी अधोरेखित करताना सांगितले की, “कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न दीड लाखांच्या आत असताना वर्षाला सव्वा दोन लाखांपर्यंतचा खर्च भागवणे अवघड आहे. शिष्यवृत्तीच आमचा आधार होता; आता कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.”
निधीअभावी विलंब
दरम्यान, ‘सारथी’चे प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक सूरज मांढरे यांनी मागील वर्षाचे आर्थिक दायित्व प्रलंबित असल्याने योजना सुरू करण्यात विलंब होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आवश्यक निधीसाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून निधी उपलब्ध होताच योजना तातडीने कार्यान्वित करण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, शैक्षणिक वर्ष संपत आले असताना जाहिरात जाहीर न झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून शिष्यवृत्ती प्रक्रिया सुरू करावी, अशी सर्वसाधारण मागणी होत आहे.
