* खराडीतील नामांकित सोसायट्यांना टँकरवर जगण्याची वेळ
पुणे :
आयटी नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खराडी परिसरात मोठमोठ्या गृहसंकुलांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ताकर नियमितपणे भरूनही येथील रहिवाशांना पिण्यासाठी आणि दैनंदिन वापरासाठी खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. गंगा कॉन्स्टेला या मोठ्या सोसायटीला केवळ पाण्यासाठी दरवर्षी सुमारे ५० लाख रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
खराडीतील गंगा कॉन्स्टेला ही ७२० सदनिकांची सोसायटी असून येथे सुमारे ३ हजार नागरिक वास्तव्यास आहेत. गेल्या वीस वर्षांपासून पुरेशा पाणीपुरवठ्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत असतानाही अद्याप ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना झालेल्या नाहीत. पुणे महापालिका, पाणीपुरवठा विभाग तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींना अनेक वेळा निवेदने देऊनही प्रश्न मार्गी न लागल्याची खंत रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे.
या परिसरातील महापालिकेची विद्यमान पाणीपुरवठा योजना अपुरी ठरत असल्याने गंगा कॉन्स्टेला सोसायटीसह फॉरेस्ट काउंटी, गंगा प्लॅटिनो यांसारख्या ७०० ते १,००० सदनिकांच्या इतर मोठ्या सोसायट्यांनाही रोजच्या गरजांसाठी टँकरवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. दहा हजार लिटर क्षमतेचा एक टँकर सुमारे एक हजार रुपयांना खरेदी करावा लागतो. दररोज २० ते ३० टँकर मागवावे लागत असल्याने सोसायट्यांच्या आर्थिक गणितावर मोठा परिणाम होत आहे.
टँकरद्वारे मिळणाऱ्या पाण्याचा दर्जा निकृष्ट असल्याने अनेक रहिवाशांना आरोग्यविषयक समस्यांना सामोरे जावे लागत असून वैद्यकीय खर्चातही वाढ होत आहे. वर्षानुवर्षे हा त्रास सहन करावा लागत असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत चालला आहे.
सोसायटीचे पदाधिकारी आशिष कतरे यांनी सांगितले की, “महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात कर भरूनही पाणी विकत घ्यावे लागते, ही गंभीर बाब आहे. या भागासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना राबवून कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि जबाबदारी निश्चित करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता नितीन जाधव यांनी सांगितले की, “गंगा कॉन्स्टेला सोसायटीतील नळांना मीटर बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर प्रतिव्यक्ती ९० लिटर या निकषानुसार पाणीपुरवठा देण्यात येईल. खराडीतील समान पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्यानंतर परिसराचे टप्प्याटप्प्याने नियोजन करून पुरेसा दाब देणे शक्य होईल. मात्र यासाठी आणखी दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.”
दरम्यान, प्रत्येक निवडणुकीत चर्चेत येणारा ‘टँकर माफिया’चा मुद्दा कायमचा संपवायचा असेल, तर खराडीतील मोठ्या सोसायट्यांना थेट व पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देणे हाच एकमेव मार्ग असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. अनेक वर्षांच्या तक्रारी आणि बैठका असूनही केवळ आश्वासनांवरच समाधान मानावे लागत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
