पुणे:
महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेतील मिळकत कराची अट रद्द करण्याचा प्रस्ताव अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजना समितीने (सीएचएस) फेटाळला आहे. राजकीय दबावामुळे आरोग्य विभागाने हा प्रस्ताव सादर केला होता.
मात्र, समितीने सविस्तर चर्चेनंतर मिळकत कराची अट कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शहरी गरीब योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या तोतया गरिबांना चाप बसणार आहे.
महापालिकेकडे या योजने अंतर्गत वैद्यकीय मदतीचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर अशा नागरिकांच्या नावाने महापालिका शहरात स्वत:ची मिळकत आहे का? तसेच संबंधित नागरिक किती मिळकतकर भरतो त्यावरून तो खरचं शहरी गरीब आहे का, हे निश्चित केले जाते. त्यानंतर उपचाराचा खर्च द्यायचा की नाही हे ठरवले जाते.
