पुणे :
पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानंतर आता स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी इच्छुकांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. महापालिकेतील दहा स्वीकृत नगरसेवकांपैकी सात जागा भाजपकडून, दोन राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आणि एक काँग्रेसकडून दिल्या जाणार आहेत.
भाजपने निवडणुकीत नेत्यांच्या नातेवाईकांना उमेदवारी न देण्याचा आदेश राज्य पातळीवरून दिला होता, मात्र आता त्याच नेत्यांच्या नातेवाईकांना स्वीकृत नगरसेवक बनवण्यात येणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपला ११९, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाला २७, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाला ३, काँग्रेसला १५ आणि शिवसेना (ठाकरे पक्ष) ला १ जागा मिळाली. शिवसेना (शिंदे) व मनसे कोणत्याही ठिकाणी विजयी झाल्या नाहीत. आता १० स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी १९३ अर्जदारांची स्पर्धा आहे, ज्यातील दहाचा निकाल नऊ मार्च रोजी लागणार आहे.
उमेदवारी नाकारलेल्या नेत्यांचा उत्सुक संघर्ष
महापालिकेच्या निवडणुकीत सुमारे ४० माजी नगरसेवकांची उमेदवारी नाकारण्यात आली. या नेत्यांचे नातेवाईक आता महापालिकेत प्रवेशासाठी प्रयत्न करत आहेत आणि संपर्क मोर्चेबांधणी करत आहेत. मात्र, राज्य पातळीवरून आदेश येईपर्यंत त्यांना संधी मिळणार का, याची अनिश्चितता कायम आहे.
दिलेला ‘शब्द’ पाळण्याचे आव्हान
सुमारे २३०० इच्छुकांपैकी फक्त १६५ जणांना संधी देण्यात आली. निवडणूक काळात बंडखोरी टाळण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी काही इच्छुकांना स्वीकृत नगरसेवक करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र इच्छुकांची संख्या अधिक असल्याने दिलेल्या शब्दाची पूर्तता करणे हे नेत्यांसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे.
‘माननीय’ कुटुंबातील उमेदवार चर्चेत
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या पुतणे दुष्यंत मोहोळ, नगरविकास व परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या चिरंजीव करण मिसाळ, भाजप आमदार सुनील कांबळे यांच्या कन्या सुप्रिया कांबळे यांच्याकडे स्वीकृत नगरसेवक पदाची शक्यता होती, परंतु उमेदवारी मिळाली नाही.
दरम्यान, काही माजी आमदार आणि खासदारांचे नातेवाईक निवडून आले आहेत. उदाहरणार्थ, रंजना टिळेकर, कुणाल टिळक, योगेश मुळीक, स्वरदा बापट, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे सुरेंद्र पठारे आणि ऐश्वर्या पठारे यांचा विजय झाला आहे.
सध्या स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी स्पर्धा तीव्र असून, ज्यांना उमेदवारी नाकारली गेली, त्यांच्या प्रयत्नांवर लक्ष ठेवले जात आहे. निवडणुकीनंतरही राजकीय गती आणि संख्याबळ महत्त्वपूर्ण ठरत आहे, ज्यामुळे पुढील पाटल्यानुसार निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
