पुणे:
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गाळे वाटप, टपऱ्या उभारणी, पेट्रोल पंप परवाना आणि सुरक्षा यंत्रणेच्या कंत्राटांमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहारांमुळे विधानसभेत आज जोरदार खळबळ उडाली. चौकशी समितीला वारंवार मुदतवाढ देऊनही अंतिम अहवाल सादर न झाल्याने विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडले.
या प्रकरणावर पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी सभागृहात स्पष्टीकरण देताना, “चौकशी प्रक्रियेला गती देण्यात आली असून २८ फेब्रुवारीपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अहवाल प्राप्त होताच दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल,” असे स्पष्ट आश्वासन दिले.
बाजार समितीच्या कारभारावर आमदार अमित गोरखे, सदाभाऊ खोत आणि विक्रम काळे यांनी तीव्र प्रश्न उपस्थित केले. नॅशनल अॅग्रिकल्चर मार्केट प्रणाली बंधनकारक असतानाही व्यवहारांची नोंद अद्याप हाताने का केली जाते, तसेच शेतकऱ्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी राखीव असलेली ३० टक्के रक्कम नियमानुसार खर्च का करण्यात येत नाही, असा सवाल करण्यात आला.
निविदा प्रक्रिया टाळून मनमानी पद्धतीने गाळे आणि जागांचे वाटप केल्याचा आरोपही करण्यात आला. यापूर्वी सादर करण्यात आलेला चौकशी अहवाल अपुरा असल्याची टीका करत दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार का, तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संचालक मंडळ बरखास्त करणार का, अशी मागणी करण्यात आली.
बाजार समितीच्या मोक्याच्या जागांवरील अतिक्रमणे आणि पेट्रोल पंप संचालनाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले. महसूल विभागामार्फत तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
मंत्री रावल यांनी उत्तरात सांगितले की, विविध निवडणुकांमुळे लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे काही प्रक्रियांना विलंब झाला. जिल्हा उपनिबंधकांचा अहवाल समाधानकारक नसल्याने विभागीय सहनिबंधकांकडून नव्याने चौकशी सुरू आहे. अंतिम अहवाल आल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कायदेशीर निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे पुणे बाजार समितीच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून शेतकरी आणि व्यापारी वर्गाचे लक्ष आता येत्या अहवालाकडे लागले आहे.
