पुणे :
कोरेगाव पार्क–मुंढवा परिसरातील बहुचर्चित सरकारी भूखंड व्यवहार प्रकरणात राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेत महसूल विभागातील दोन अधिकाऱ्यांना थेट शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी निलंबित करण्यात आलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रविंद्र तारू यांच्याविरुद्ध ही निर्णायक कारवाई करण्यात येत असून, शासनस्तरावर अंतिम आदेश लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
मुंढवा परिसरातील सुमारे ४० एकर सरकारी जमीन खासगी कंपनीच्या नावे हस्तांतरित झाल्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर हे प्रकरण प्रकाशझोतात आले होते. या व्यवहाराची अंदाजित किंमत सुमारे ३०० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष बाजारमूल्य तब्बल १८०० कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. व्यवहारादरम्यान नियमबाह्य पद्धतीने कागदपत्रे सादर केल्याचा तसेच मुद्रांक शुल्कात मोठी तफावत झाल्याचा आरोप आहे.
चौकशीत गंभीर त्रुटी उघड
या प्रकरणी प्राथमिक चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत गंभीर त्रुटी आढळल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीकडून सविस्तर चौकशी करण्यात आली. समितीने जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया, महसूल नोंदी, मंजुरी आणि संबंधित कागदपत्रांचा तपशीलवार आढावा घेतला. शासकीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आणि सरकारी हितास बाधा पोहोचल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
राजकीय वर्तुळात खळबळ
भूखंड व्यवहार उघड झाल्यानंतर राजकीय पातळीवरही या मुद्द्यावरून जोरदार आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. विरोधकांनी सखोल चौकशीची मागणी करत जबाबदारांवर कठोर कारवाईची भूमिका घेतली होती. सरकारनेही दोषींना पाठीशी घालणार नसल्याचे स्पष्ट करत कारवाईचे संकेत दिले होते. दोन अधिकाऱ्यांवरील संभाव्य बडतर्फी ही त्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील इतर पैलूंवरही चौकशी सुरू असून, आवश्यकतेनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे महसूल यंत्रणेत खळबळ उडाली असून, प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारीचे भान अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे.
