* राज्य निवडणूक आयोगाची सखोल चौकशी, अधिकृत घोषणा स्थगित
पुणे :
राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत तब्बल ६६ पेक्षा अधिक उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याच्या घटनांनी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, संबंधित उमेदवारांच्या विजयाची अधिकृत घोषणा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.
मतदान होण्यापूर्वीच इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून येणे ही बाब असामान्य असल्याचे मानत आयोगाने या निवडींमध्ये दबाव, आमिष किंवा जबरदस्तीचा वापर झाला आहे का, याचा तपास सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये सत्ताधारी महायुतीतील भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या उमेदवारांची संख्या अधिक आहे.
आयुक्त, निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला
राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित महानगरपालिका आयुक्त, निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच पोलीस आयुक्तांना या प्रकरणी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही उमेदवाराला ‘विजयी’ घोषित करू नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी उमेदवारांचे अर्ज मागे घेण्यासाठी कोणताही अनुचित दबाव टाकण्यात आला का, याची बारकाईने छाननी केली जाणार आहे. चौकशीत गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित निवडणूक अधिकारी आणि दोषी घटकांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महानगरपालिकानिहाय बिनविरोध निवड
बिनविरोध निवड झालेल्या नगरसेवकांमध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पनवेल, ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, धुळे, मालेगाव, जळगाव आणि अहिल्यानगर आदी महानगरपालिकांचा समावेश आहे. काही ठिकाणी भाजप तर काही ठिकाणी शिवसेना (शिंदे गट), अपक्ष तसेच इतर पक्षांचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत.
पारदर्शकतेची कसोटी
ही चौकशी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील पारदर्शकता आणि लोकशाही मूल्ये टिकवण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. आयोगाच्या या निर्णयाकडे आता सर्व राजकीय पक्षांचे आणि नागरिकांचे लक्ष लागले असून, अहवालातून नेमकी काय सत्यस्थिती समोर येते, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
