दुखवट्याच्या मध्ये ७५ शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा; चार दिवसांत मंत्रालयात गुपचूप हालचाली?

पुणे :

राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असताना अल्पसंख्यांक विभागाकडून अवघ्या चार दिवसांत तब्बल ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा प्रदान करण्यात आल्याची बाब समोर आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या प्रक्रियेबाबत पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, विरोधकांनी गंभीर आरोपांची सरबत्ती केली आहे.
मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्यांक दर्जाच्या प्रमाणपत्रांना स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, अलीकडील घडामोडींनंतर ही स्थगिती बाजूला सारून मंत्रालयातून घाईघाईने प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, २८ जानेवारी रोजी दुपारी ३.०९ वाजता ‘श्री माता कन्यका सेवा संस्था’ला पहिले प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्याच दिवशी ‘सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, यवतमाळ’सह एकूण सात संस्थांना दर्जा देण्यात आल्याची नोंद आहे.
२९ आणि ३० जानेवारी रोजीही मोठ्या शैक्षणिक संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. काही प्रमाणपत्रे शासकीय कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर सायंकाळी ६.४५ व ६.५८ वाजता दिल्याची माहिती समोर आली आहे. १ फेब्रुवारी (रविवार) रोजी कोणतेही प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही; मात्र २ फेब्रुवारीला पुन्हा अनेक शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आला.
७५ संस्थांपैकी २५ शाळा ‘पोदार इंटरनॅशनल स्कूल’ समूहाच्या असून त्यांना २९ जानेवारी या एकाच दिवशी दर्जा प्रदान करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. तसेच ‘सेंट झेवियर्स’च्या पाच शाळा आणि ‘स्वामी शांती प्रकाश’ व ‘देवप्रकाश’ संस्थांच्या प्रत्येकी चार शाळांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली.
प्रक्रियेवर संशयाची छाया
सूत्रांच्या माहितीनुसार, यापूर्वी काही वरिष्ठ स्तरावर ही प्रमाणपत्रे रोखून धरण्यात आली होती. मात्र अलीकडील घडामोडीनंतर अचानक प्रक्रिया सुरू झाल्याचा आरोप आहे. युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी या प्रकरणात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता व्यक्त केली असून सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
अल्पसंख्यांक दर्जाचे परिणाम
अल्पसंख्यांक दर्जा मिळालेल्या शाळांवर काही विशिष्ट कायदे लागू होत नाहीत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) २५ टक्के गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे बंधन राहत नाही. शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य नसते. काही प्रकरणांत माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्याच्या कक्षेबाबतही वेगळी तरतूद लागू होते. याशिवाय अनुदान व देणग्या स्वीकारण्याबाबत सवलती मिळतात.
आयोगाची तीव्र प्रतिक्रिया
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर सीआयडीमार्फत चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच राज्यातील साडेआठ हजारांहून अधिक अल्पसंख्यांक शाळांची सखोल तपासणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, अकोला जिल्ह्यातील सलीम जखरिया उर्दू मिडल स्कूल, पातूर आणि सय्यद गफार सय्यद हुसेन मिडल स्कूल, पातूर या दोन शाळांमध्ये अनियमितता आढळल्याने त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहितीही आयोगाकडून देण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्याच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली असून, पुढील तपासातून आणखी तपशील समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.