पुण्यात २०२५ मध्येही लाचखोरीचा विळखा; १२४ गुन्हे, १८१ जण अटकेतएसीबीच्या कारवायांत महसूल, पोलिस आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्रकार उघड

पुणे :

पुणेकरांना सातबारा उतारा, परवाना, साधा दाखला किंवा गुन्ह्यातील कारवाई टाळण्यासाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतातच; मात्र २०२५ मध्येही या कामांसाठी ‘खाबूगिरी’चा विळखा कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) आकडेवारीनुसार पुणे विभागात वर्षभरात १२४ लाचलुचपत गुन्हे दाखल झाले असून १८१ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
राज्यात एकूण ६६९ गुन्हे आणि ६८२ आरोपी अटकेत असल्याची नोंद आहे. कारवाईच्या संख्येनुसार पुणे विभाग दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मागील काही वर्षांत आघाडीवर असलेले पुणे यंदा नाशिकच्या मागे राहिले असले, तरी १८१ अटक हा आकडा प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा मानला जात आहे. महसूल, पोलिस आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्रकरणांनी नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर भ्रष्टाचाराचे सावट अजूनही दाट असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
राज्यभर कारवायांचा धडाका
विभागनिहाय आकडेवारीनुसार छत्रपती संभाजीनगर विभागात १०९ गुन्हे व १६० आरोपी, ठाणे विभागात ८३ गुन्हे व १२५ आरोपी, अमरावती विभागात ७३ गुन्हे व १०२ आरोपी, नांदेड विभागात ५९ गुन्हे व ८८ आरोपी, नागपूर विभागात ५४ गुन्हे व ७८ आरोपी, तर मुंबई विभागात ४२ गुन्हे व ६५ आरोपी अटकेत आहेत. सर्वच विभागांत कारवाया झाल्याने भ्रष्टाचाराचे जाळे व्यापक असल्याचे स्पष्ट होते.
कोणत्या स्तरावर अधिक सहभाग?
राज्यातील लाच प्रकरणांत विविध दर्जातील अधिकारी-कर्मचारी अडकले आहेत. क्लास-३ कर्मचारी ४७४ या संख्येसह सर्वाधिक आहेत. त्याखालोखाल क्लास-२ चे १२४, क्लास-१ चे ६८ आणि क्लास-४ चे ४० कर्मचारी अटकेत आहेत. याशिवाय ९४ इतर लोकसेवक आणि १८८ खासगी व्यक्तींचाही सहभाग आढळला आहे. यावरून भ्रष्टाचार केवळ कनिष्ठ स्तरापुरता मर्यादित नसून तो सर्व स्तरांवर पसरल्याचे दिसते.
महसूल विभाग ‘अव्वल’
खातेनिहाय पाहता महसूल विभागात सर्वाधिक १६८ गुन्हे दाखल झाले असून २४८ आरोपी अटकेत आहेत. जमिनीचे व्यवहार, नोंदणी, फेरफार, वारसा नोंदी यांसारख्या कामांमध्ये लाच मागितल्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर उघड झाले. पोलिस विभागात १२० गुन्हे व १७२ आरोपी, पंचायत समितीत ६९ गुन्हे व ९८ आरोपी, महावितरणात ४६ गुन्हे व ६० आरोपी, महापालिकेत ३३ गुन्हे व ५० आरोपी, जिल्हा परिषदेत ३० गुन्हे व ४४ आरोपी, शिक्षण विभागात २९ गुन्हे व ४३ आरोपी, सार्वजनिक आरोग्य विभागात १६ गुन्हे व २३ आरोपी, तर प्रादेशिक परिवहन विभागात १५ गुन्हे व ३१ आरोपी अटकेत आहेत.
गुन्ह्यांत किंचित घट, पण चिंतेचे कारण कायम
२०२४ मध्ये राज्यात ६८३ गुन्हे दाखल होऊन ७२१ आरोपी अटकेत होते. त्यात ३१ अपसंपदेचे आणि ७ अन्य भ्रष्टाचाराचे गुन्हे होते. २०२५ मध्ये गुन्ह्यांची संख्या किंचित घटून ६६९ झाली असली, तरी ६८२ आरोपी अटकेत गेले आहेत. यावर्षी ९ अपसंपदेचे आणि ४ अन्य भ्रष्टाचाराचे गुन्हे नोंदविण्यात आले.
कारवाया वाढल्या असल्या, तरी भ्रष्टाचाराचे मूळ उपटण्यासाठी केवळ सापळे पुरेसे नसून पारदर्शक यंत्रणा, कठोर जबाबदारी आणि अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

आणखी वाचा   प्रशांतभाऊने मोठी चूक केली