भाजप–शिवसेनेसमोर अर्जमाघारीचे मोठे आव्हान

पुणे :

भाजप–शिवसेना युती कायम असल्याचे दावे होत असले, तरी महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत प्रत्यक्षात दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरोधात आक्रमक पावले उचलली आहेत. शिवसेनेने तब्बल २६ प्रभागांमध्ये शंभरहून अधिक उमेदवार उभे करून भाजपसमोर थेट राजकीय आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे युतीचा अंतिम निर्णय झाला, तरी मोठ्या प्रमाणावर दिलेले एबी फॉर्म आणि भरलेले उमेदवारी अर्ज माघारी घेणे हे दोन्ही पक्षांसाठी मोठे संकट ठरणार आहे.
महापालिका निवडणूक जाहीर होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात भाजप आणि शिवसेना एकत्र निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर जागावाटपाबाबत चर्चांना वेग आला. शिवसेनेने ४० ते ४५ जागांची ठाम मागणी केली, तर भाजपने सुरुवातीला मर्यादित जागांचीच तयारी दर्शविली. चर्चेचा तिढा वाढत गेला आणि अंतिम मुदतीपर्यंत एकमत न झाल्याने भाजपने सर्व जागांवर उमेदवार उभे केले. दुसरीकडे शिवसेनेनेही मोठ्या संख्येने एबी फॉर्म देत उमेदवार मैदानात उतरवले.
दरम्यान, शिवसेनेचे नेते उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी युती तुटलेली नसल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात चर्चा होऊन जागावाटपाचा पेच सुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, युती झालीच तरी प्रत्यक्षात उमेदवारांचे अर्ज माघारी घेणे हे कठीण ठरणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपला जेमतेम १५ ते २० जागांवरील उमेदवार माघारी घ्यावे लागतील, तर शिवसेनेसमोर ८० हून अधिक उमेदवारांचे अर्ज मागे घेण्याचे आव्हान उभे आहे. विशेष म्हणजे ही प्रक्रिया ठरावीक वेळेत पूर्ण करावी लागणार असल्याने नेत्यांची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळे युतीचा निर्णय कागदावर सोपा वाटत असला, तरी प्रत्यक्ष निवडणूक मैदानात उमेदवारांचे बाण सुटल्याने राजकीय गणिते अधिकच गुंतागुंतीची बनली आहेत.

शिवसेनेने उमेदवार उभे केलेले प्रभाग

प्रभाग क्र. 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41

आणखी वाचा   कडक पोलिस बंदोबस्तात आंदेकर कुटुंबाचे उमेदवारी अर्ज दाखल

प्रसाद काटकर, निवडणूक निर्णय अधिकारी.राजकीय पक्षाकडून अधिकृत उमेदवार देताना एबी फॉर्म दिले जातात. त्यानुसार एखाद्या उमेदवाराला दिलेला एबी फॉर्म रद्द करण्याचा अधिकारही त्या पक्षाला असतो. त्यामुळे कोणत्या उमेदवाराचा एबी फॉर्म रद्द करण्याचा निर्णय संबंधित पक्ष घेऊ शकतो.