पुणे :
राज्यातील नद्यांच्या निळ्या आणि लाल पूररेषेमुळे वर्षानुवर्षे अडकलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना आता दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पूररेषेच्या मर्यादांमुळे नदीकाठच्या हजारो अधिकृत इमारतींना पुनर्विकासाची परवानगी नाकारली जात असल्याने रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पूररेषांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेत १२ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे.
जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहणार असून, पूररेषांचा सर्वंकष आणि वैज्ञानिक पुनर्विचार केला जाणार आहे.
न्यायालयीन सूचनेनंतर सरकारची हालचाल
राज्यातील काही नद्यांच्या पूररेषा २००९ नंतर निश्चित करण्यात आल्या. मात्र, या रेषा आखताना स्थानिक परिस्थिती, नदीपात्राची क्षमता आणि प्रत्यक्ष भूस्थितीचा पुरेसा विचार झाला नसल्याची तक्रार विविध स्तरांतून होत होती. परिणामी अनेक इमारती पुनर्विकासासाठी अपात्र ठरल्या.
२०२४ मध्ये या संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने शासनाने आता औपचारिकरित्या समिती स्थापन करून प्रक्रियेला गती दिली आहे.
वैज्ञानिक निकषांवर पुनर्मूल्यांकन
फेरसर्वेक्षणादरम्यान केवळ पूरपातळी नव्हे, तर संभाव्य जीवित व वित्तहानी, नदीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता, नदीकाठची लोकवस्ती, इमारतींची संरचनात्मक मजबुती, जोते पातळी आदी तांत्रिक बाबींचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे. तज्ज्ञ अभियंते व संबंधित संस्थांकडून आवश्यक माहिती घेऊन अहवाल तयार केला जाईल.
समितीला दोन महिन्यांच्या आत शिफारशींसह प्रारूप अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रहिवाशांना मोठ्या दिलाशाची अपेक्षा
नदीकाठच्या अनेक भागांत जुन्या व धोकादायक इमारती आहेत. पूररेषेच्या अटींमुळे पुनर्विकासाला परवानगी न मिळाल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. नव्या फेरसर्वेक्षणातून वास्तवदर्शी आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य निर्णय घेतला गेल्यास बाधित नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
सरकारच्या या निर्णयामुळे विकास आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता यामध्ये समतोल साधत पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
