पुणे :
महापालिका अथवा विशेष प्राधिकरणांच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याच्या दिशेने पाऊल पडले आहे. राज्य सरकारने ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनपर नियमावली’ (यूडीसीपीआर) मध्ये दुरुस्ती करून अशा इमारतींना ठरावीक अटींवर वाढीव एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) वापरण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे हद्दवाढीनंतर रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राज्यातील अनेक महापालिकांची हद्द गेल्या काही वर्षांत वाढविण्यात आली आहे. विशेषतः पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अनेक गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. मात्र, या गावांमध्ये ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत उभारलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासास विविध तांत्रिक अडथळे येत होते. यूडीसीपीआर लागू नसल्याने वाढीव एफएसआयचा लाभ मिळत नव्हता. परिणामी, अनेक इमारती धोकादायक अवस्थेत असूनही पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत होत्या.
राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असताना किमान ३० वर्षे पूर्ण केलेली इमारत आणि संबंधित सदनिकाधारकांकडून मिळकतकराची आकारणी झालेली असणे या दोन प्रमुख अटी घालण्यात आल्या आहेत. या अटी पूर्ण करणाऱ्या इमारतींना मान्य एफएसआयव्यतिरिक्त अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ घेता येणार आहे. नगर विकास विभागाने याबाबत अधिकृत आदेश जारी केले असून, त्यामुळे २३ गावांतील जुन्या इमारतींना दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, या आदेशातील काही बाबींवर संभ्रम निर्माण झाला आहे. ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत परवानगी न घेता उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांनाही कर आकारला जातो. त्यामुळे केवळ ३० वर्षे जुनी आणि करआकारणी झालेली इमारत ही अट पुरेशी ठरेल का, तसेच अशा इमारतींनाही पुनर्विकासाचा लाभ मिळणार का, याबाबत बांधकाम क्षेत्रातून प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तरीही, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे हद्दवाढीनंतर निर्माण झालेल्या नियोजनाच्या कोंडीला दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत असून, जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित आणि नियोजित पुनर्विकासाची आशा निर्माण झाली आहे.
