लोकशाही मूल्ये, महिला सुरक्षा आणि सामाजिक न्याय या घटकांकडे विशेष लक्ष… उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे यांचे अधिवेशनातील कामकाज

पुणे –

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे यांनी आपल्या संसदीय अनुभवाचा आणि सामाजिक बांधिलकीचा ठसा उमटवला. महिलांच्या सुरक्षिततेपासून ते ऐतिहासिक संसदीय ग्रंथांच्या प्रकाशनापर्यंत आणि उपेक्षित घटकांना न्याय देण्यापासून ते सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्यापर्यंत डॉ. गोन्हे यांनी घेतलेले पुढाकार या अधिवेशनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले.

महिला सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर

पॅनिक बटण आणि प्रवासी सुरक्षाः खासगी टॅक्सी, कॅब आणि बसेसमधील ‘पॅनिक बटण’ व्यवस्था केवळ कागदावर राहू नये, यासाठी डॉ. गो-हे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. राज्यातील १.४० लाख वाहनांची तपासणी करून ‘लाईव्ह ट्रॅकिंग’द्वारे ही यंत्रणा सक्षम करण्याचे निर्देश दिले.

समृद्धी महामार्ग सुविधाः महामार्गावर स्वच्छतागृहांची दुरवस्था असल्याचे लक्षात येताच, एका महिन्याच्या आत सर्व कार्यरत स्वच्छतागृहे ‘गूगल लोकेशन’वर उपलब्ध करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. विशेषतः महिला प्रवाशांसाठी ‘हिरकणी कक्षा’ची दुरावस्था खपवून घेतली जाणार नाही याबाबत लक्ष वेधले.

मथुरा ताईंचे पुनर्वसनः सामाजिक संवेदना

१९७२ च्या ज्या अत्याचार प्रकरणामुळे देशाचा बलात्कार विरोधी कायदा बदलला, त्या मथुरा ताई आज ७२ व्या वर्षी उपेक्षित जीवन जगत होत्या. डॉ. गोन्हे यांनी नागपूर अधिवेशन सुरू असताना स्वतः चंद्रपूरमधील नवरगाव येथे जाऊन त्यांची भेट घेतली.

प्रशासकीय दिलासाः जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन मथुरा ताईंना तात्काळ पेन्शन, घरकुल, मोफत आरोग्य सेवा आणि त्यांच्या मुलांच्या रोजगाराची व्यवस्था करून दिली. “ज्या स्त्रीच्या वेदनेने कायदे बदलले, तिला व्यवस्थेने न्याय दिलाच पाहिजे,” ही त्यांची भूमिका कौतुकास्पद ठरली.

संसदीय परंपरा आणि दस्तऐवजीकरण

ऐतिहासिक ग्रंथ प्रकाशनः केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत “विधानपरिषदेने संमत केलेली महत्त्वपूर्ण विधेयके, ठराव आणि धोरणे” या द्वितीय ग्रंथाचे प्रकाशन डॉ. गोन्हे यांच्या पुढाकाराने झाले. शंभर वर्षांच्या संसदीय वाटचालीचा हा ठेवा नव्या पिढीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला.

सभापती पदाचा अवमान रोखलाः जामखेड येथील सभेत विधानपरिषद रचनेवर आणि सभापती पदावर करण्यात आलेल्या अवमानकारक वक्तव्याची गंभीर दखल घेत, डॉ. गोन्हे यांनी या प्रकरणाची पोलीस चौकशी करून भारतीय न्याय संहितेनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

उपेक्षित घटकांसाठी धोरणात्मक बदल

भीक प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणाः ५० वर्षांहून जुन्या असलेल्या ‘महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतच्या अधिनियमा’तील ‘वेडा’ किंवा ‘विकृतचित्त’ यांसारखे अपमानजनक शब्द बदलून त्याऐवजी ‘मनोरुग्ण’ किंवा ‘दिव्यांग’ अशा सन्मानजनक शब्दांचा वापर करण्याच्या सूचना म्हणजे पेटंट दुरुस्ती करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

आंबेडकर भवन विस्तार (पुणे):

पुणे येथील ४०५ मंगळवार पेठ हि जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या विस्तारीकरणाचा गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न डॉ. गो-हे यांनी मार्गी लावण्यासाठी सतत पाठपुरावा करत आहेत. यातच १२ डिसेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत न्यायालयीन अडथळे दूर करून ही जागा स्मारकासाठी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

युवाशक्ती आणि महिला सक्षमीकरण

‘सक्षमा’ अभियानः राज्य महिला आयोगाच्या माध्यमातून महिलांना सायबर सुरक्षा आणि कामाच्या ठिकाणच्या छळाबाबत जागरूक करण्यासाठी ‘सक्षमा’ उपक्रम राबवला. तसेच वनामती नागपूरच्या कार्यक्रमात सविस्तर मार्गदर्शन केले.

विद्यार्थी संवादः ५१ व्या संसदीय अभ्यासवर्गाच्या माध्यमातून राज्यातील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना संसदीय आयुधांची ओळख करून दिली. तसेच एनसीसी कॅडेट्सना मार्गदर्शन करताना विद्यार्थी दशेतूनच समाजसेवेचे संस्कार कसे महत्त्वाचे असतात, हे स्वतःच्या अनुभवातून सांगितले.

सुयोग पत्रकार निवास भेट

अधिवेशन काळात वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांच्या निवासाची आणि इंटरनेट सुविधेची अडचण भासू नये, यासाठी डॉ. गो-हे यांनी स्वतः ‘सुयोग’ निवासस्थानी भेट देऊन पत्रकारांशी दिलखुलास संवाद साधला. महिला पत्रकारांच्या सुरक्षेबाबत आणि विशेष रेल्वे सुविधेबाबत त्यांनी यावेळी सकारात्मक चर्चा केली.

थोडक्यात सांगायचे तर, डॉ. नीलम गो-हे यांनी या हिवाळी अधिवेशनात केवळ सभागृहाचे कामकाजच चालवले नाही, तर प्रत्यक्ष मैदानात उतरून पीडितांना न्याय देण्याचे आणि संसदीय लोकशाहीला अधिक प्रगल्भ करण्याचे काम केले आहे.

कामकाजाचा विस्तृत आढावा आणि वैधानिक यश

नागपूर येथे झालेल्या २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळाने गतीने कामकाज पूर्ण केल्याचे दिसून येते. एकूण ७ बैठकांमध्ये ४८ तास १६ मिनिटे प्रत्यक्ष कामकाज झाले, ज्याचा दैनंदिन सरासरी वेग ६ तास ५३ मिनिटे इतका होता. या सत्रात एकूण २२ विधेयके मांडण्यात आली होती, त्यापैकी २० विधेयकांना दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली. यामध्ये प्रामुख्याने ‘महाराष्ट्र लोक आयुक्त (सुधारणा) विधेयक’, ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक’ आणि ‘महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा) विधेयक’ यांसारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश आहे. केवळ दोन विधेयके विधानसभेत प्रलंबित राहिली. प्रश्नोत्तरांच्या तासात १९०० तारांकित प्रश्नांपैकी २८० प्रश्न स्वीकारले गेले, तर ५८० अतारांकित प्रश्नांची उत्तरे पटलावर ठेवण्यात आली. याशिवाय, लक्षवेधी सूचनांवरही सविस्तर चर्चा होऊन ४७२ पैकी ९७ हून अधिक सूचना मान्य करण्यात आल्या.

ऐतिहासिक औचित्य आणि लोकशाहीतील सहभाग

हे अधिवेशन केवळ वैधानिक नव्हे, तर ऐतिहासिक घटनांचे साक्षीदार म्हणूनही लक्षात राहील. बंकिमचंद्र चटोपाध्याय लिखित ‘वंदे मातरम’ गीताला ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने, ८ डिसेंबर रोजी संपूर्ण सभागृहाने या गीताचे समूह गायन करून राष्ट्रप्रेमाचा जागर केला. लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाबाबत बोलायचे झाले तर, सदस्यांची कमाल उपस्थिती ८८.६८ टक्क्यांपर्यंत राहिली, तर सरासरी उपस्थिती ७५.४७ टक्के इतकी समाधानकारक होती. अशा रीतीने विविध लोकशाही आयुधांचा वापर करत या अधिवेशनाची यशस्वी सांगता झाली.