पुणे:
पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित (कात्रज दूध संघ) येथील कथित आर्थिक अनियमिततेची चाैकशी हाेणार आहे. संशयित बोगस दूध उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून दाखविण्यात आलेले दूध संकलन, नियमबाह्य सभासदत्व वाटप, वाढते आर्थिक दायित्व आणि धार्मिक कार्यक्रमासाठी दाखविण्यात आलेल्या तब्बल तीन हजार लिटर दूध वितरणाच्या प्रकरणाने अखेर शासनालाच हस्तक्षेप करावा लागला आहे. या गंभीर आरोपांच्या चौकशीसाठी दोन सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
दुग्धविकास विभागाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), पुणे विभाग यांनी ११ जून २०२६ रोजी आदेश काढून चौकशी समिती गठित केली आहे. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), पुणे श्रीकांत श्रीखंडे यांची समितीच्या अध्यक्षपदी, तर जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, वर्ग-२ सहकारी संस्था (पदुम), पुणे अनंत चिंधू आधारी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
प्रत्यक्ष अस्तित्वात नसलेल्या अथवा निष्क्रिय दूध संस्थांच्या नावावर दूध संकलन दाखविण्यात आले का, दूध वाहतूक खर्चामध्ये गैरव्यवहार झाला का, सभासदत्व देताना उपविधींचे उल्लंघन करण्यात आले का, यासह संघाच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणामागील कारणांचीही चौकशी होणार आहे.विशेष म्हणजे धार्मिक कार्यक्रमासाठी तब्बल तीन हजार लिटर दूध मोफत वितरित करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला असून, या व्यवहारासाठी आवश्यक मंजुरी, संचालक मंडळाचा ठराव, आर्थिक अधिकारांचा वापर आणि नंतर घेण्यात आलेली कार्योत्तर मंजुरी याचीही कसून तपासणी केली जाणार आहे.
तक्रारींमध्ये काही दूध संस्थांच्या नावावर संशयास्पद दूध संकलन दाखवून आर्थिक व्यवहार केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात दूध आले होते की केवळ कागदोपत्री नोंदी तयार करण्यात आल्या होत्या, याचीही समितीकडून पडताळणी होणार आहे. अभिलेखांची शासनाकडून तपासणीसन २०२१ ते २०२५ या कालावधीत संघात सभासद करण्यात आलेल्या काही प्राथमिक दूध उत्पादक संस्थांच्या पात्रतेची, त्यांच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वाची, दूध संकलन क्षमतेची आणि मंजुरी प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी केली जाणार आहे. या सभासदत्वांचा संघाच्या निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम झाला का, याचाही शोध घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जाहिरात व मार्केटिंग खर्चातील वाढ, पशुखाद्य कारखान्यातील खरेदी प्रक्रिया, वाढती ओव्हरड्राफ्ट रक्कम, विविध आर्थिक व्यवहार आणि लेखापरीक्षणातील बाबींची कागदपत्रांसह तपासणी करण्यात येणार आहे. समिती दूध संकलन नोंदी, आर्थिक व्यवहार, सभासदत्व मंजुरीची कागदपत्रे, लेखापरीक्षण अहवाल आणि इतर अभिलेखांची छाननी करून शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे”
